विभाग

पेरेन जिले में पहली प्रशासनिक व्यवस्था वर्ष 1958 में एक राजनीतिक सहायक कार्यालय (Political Assistant Office) की स्थापना के साथ शुरू हुई। उस समय इस क्षेत्र को ज़ेलियांग-कुकी क्षेत्र (Zeliang-Kuki Areas) के नाम से जाना जाता था। इसके बाद वर्ष 1963 में पेरेन में एक सर्किल अधिकारी नियुक्त किया गया। वर्ष 1965 में सहायक आयुक्त-द्वितीय (Assistant Commissioner-II) की नियुक्ति हुई। वर्ष 1966 में इस कार्यालय को उन्नत करके उप-मंडल अधिकारी (नागरिक) (SDO Civil) का दर्जा दिया गया और इसे जलुकी स्थानांतरित कर दिया गया।

वर्ष 1973 में जलुकी स्थित एसडीओ (सिविल) कार्यालय को वापस पेरेन स्थानांतरित किया गया तथा इसे ग्रेड-I उप-मंडल का दर्जा दिया गया। श्री एल. एम. जमीर को कोहिमा जिले के अंतर्गत स्वतंत्र प्रभार वाले पहले अतिरिक्त उपायुक्त (Additional Deputy Commissioner) के रूप में नियुक्त किया गया।

पेरेन को 24 जनवरी 2004 को पूर्ण राजस्व जिले का दर्जा प्रदान किया गया। श्री मिखा लोमी जिले के पहले उपायुक्त बने। जिले का भौगोलिक क्षेत्रफल 1,799 वर्ग किलोमीटर, जनसंख्या 94,954 तथा जनसंख्या घनत्व 41 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर था। जिले में 7 प्रशासनिक मुख्यालय, 4 ग्रामीण विकास खंड और 86 मान्यता प्राप्त गाँव हैं।

उपायुक्त के नेतृत्व में जिला प्रशासन जिले के समग्र प्रशासन, कानून एवं व्यवस्था, प्रोटोकॉल, चुनाव, विकासात्मक गतिविधियों तथा अन्य संबंधित कार्यों के लिए जिम्मेदार है। पेरेन के उपायुक्त को प्रशासनिक कार्यों के संचालन में एक अतिरिक्त उपायुक्त (ADC), एक उप-मंडल अधिकारी (नागरिक) (SDO Civil), एक अतिरिक्त सहायक आयुक्त (EAC) तथा अन्य सहायक कर्मचारी सहयोग प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रथागत कानूनों से संबंधित मामलों के निपटारे में सहायता के लिए दोभाषियों (Dobashis) की नियुक्ति की गई है।

इसके अलावा, तेनिंग में एक अतिरिक्त उपायुक्त (ADC) का कार्यालय तथा जलुकी में एक उप-मंडल अधिकारी (नागरिक) का कार्यालय स्थापित है। जिले में चार अतिरिक्त सहायक आयुक्त (EAC) कार्यालय भी हैं, जो नग्वालवा, अथिबुंग, खेलमा और नसोंग में स्थित हैं। इन सभी कार्यालयों में प्रशासनिक कार्यों के संचालन के लिए सहायक कर्मचारी और दोभाषी नियुक्त हैं।