प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP)

प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (PMEGP) प्रत्येक वर्ष लागू किया जाता है। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों का चयन बोर्ड द्वारा आयोजित साक्षात्कार के माध्यम से किया जाता है, जिसके अध्यक्ष उपायुक्त (Deputy Commissioner) होते हैं। लाभार्थियों का चयन खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) द्वारा निर्धारित लक्ष्य के अनुसार किया जाता है। इसके बाद विभिन्न राष्ट्रीयकृत बैंकों का चयन किया जाता है, जो लाभार्थियों को विभिन्न इकाइयाँ एवं परियोजनाएँ स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करते हैं।

PMEGP दो योजनाओं के विलय का परिणाम है:

• प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY)
• ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (REGP)

यह भारत सरकार की एक ऋण-आधारित सब्सिडी योजना है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में नए स्वरोजगार उद्यमों, परियोजनाओं और सूक्ष्म उद्योगों की स्थापना के माध्यम से रोजगार के अवसर पैदा करना है।

इस कार्यक्रम की शुरुआत 15 अगस्त 2008 को की गई थी।

पात्रता (Eligibility):

1. 18 वर्ष से अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति, जो नई परियोजना स्थापित करना चाहता हो।
2. सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाएँ, निर्दिष्ट संस्थान, सोसायटी एवं धर्मार्थ ट्रस्ट।
3. ऐसे स्वयं सहायता समूह (SHG), जिन्होंने किसी अन्य योजना के अंतर्गत लाभ प्राप्त नहीं किया हो।
4. एक परिवार से केवल एक व्यक्ति ही इस योजना के लिए पात्र होगा। आय की कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है।
5. विनिर्माण क्षेत्र में 10 लाख रुपये से अधिक तथा व्यवसाय/सेवा क्षेत्र में 5 लाख रुपये से अधिक की परियोजना स्थापित करने के लिए आवेदक का कम से कम आठवीं कक्षा उत्तीर्ण होना अनिवार्य है।
6. योजना के अंतर्गत केवल नई परियोजनाएँ ही सहायता के लिए पात्र हैं। ग्रामोद्योग की अधिसूचित नकारात्मक सूची में शामिल गतिविधियों को सहायता नहीं दी जाएगी। ऐसी मौजूदा इकाइयाँ, जिन्होंने पहले किसी अन्य योजना के तहत सब्सिडी प्राप्त की है, इस योजना के लिए पात्र नहीं होंगी।

परियोजना लागत (Project Cost):

इस योजना के अंतर्गत अधिकतम स्वीकार्य परियोजना लागत निम्नलिखित है:

• विनिर्माण क्षेत्र (Manufacturing Sector): 25 लाख रुपये।
• व्यवसाय एवं सेवा क्षेत्र (Business/Service Sector): 10 लाख रुपये।

परियोजना लागत में पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) और कार्यशील पूंजी (Working Capital) का एक चक्र शामिल होगा। जिन परियोजनाओं में पूंजीगत व्यय शामिल नहीं है, वे इस योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता के लिए पात्र नहीं होंगी। भूमि की लागत को परियोजना लागत में शामिल नहीं किया जाएगा।

कार्यशील पूंजी का उपयोग इस प्रकार किया जाना चाहिए कि तीन वर्षों के भीतर किसी एक चरण में नकद ऋण (Cash Credit) की स्वीकृत सीमा का 100% उपयोग हो तथा पहले वर्ष के दौरान स्वीकृत सीमा का कम से कम 75% उपयोग किया जाए। यदि निर्धारित सीमा तक उपयोग नहीं किया जाता है, तो सब्सिडी की आनुपातिक राशि वसूल कर तीसरे वर्ष के अंत में KVIC को वापस कर दी जाएगी।

लाभार्थी का अंशदान (Margin Money Contribution):

परियोजना लागत में लाभार्थी का अंशदान निम्नलिखित होगा:

• सामान्य श्रेणी (General Category): परियोजना लागत का 10%।
• विशेष श्रेणी (Special Category): परियोजना लागत का 5%।

सब्सिडी (Subsidy):

सामान्य श्रेणी (General Category):

• शहरी क्षेत्र: परियोजना लागत का 15%।
• ग्रामीण क्षेत्र: परियोजना लागत का 25%।

विशेष श्रेणी (Special Category):

• शहरी क्षेत्र: परियोजना लागत का 25%।
• ग्रामीण क्षेत्र: परियोजना लागत का 35%।

ब्याज दर एवं पुनर्भुगतान अवधि (Rate of Interest and Repayment Schedule):

उद्यम पर समय-समय पर लागू होने वाली सामान्य ब्याज दर ही प्रभावी होगी। ऋण चुकाने की अवधि 3 से 7 वर्ष तक हो सकती है।

सुरक्षा (Security):

इस योजना के अंतर्गत किसी भी प्रकार की संपार्श्विक सुरक्षा (Collateral Security) या तीसरे पक्ष की गारंटी (Third Party Guarantee) की आवश्यकता नहीं होती है। हालांकि, बैंक ऋण से निर्मित परिसंपत्तियों को बैंक के पक्ष में बंधक (Hypothecation) रखा जाएगा।

नोडल एजेंसी (Nodal Agency):

खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (KVIC) राष्ट्रीय स्तर पर इस योजना की नोडल एजेंसी है।

इस योजना का क्रियान्वयन निम्नलिखित संस्थाओं के माध्यम से किया जाता है:

• ग्रामीण क्षेत्रों में KVIC और KVIB के माध्यम से।
• ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में जिला उद्योग केंद्र (DIC) के माध्यम से।

प्रशिक्षण (Training):

इस योजना के सभी लाभार्थियों के लिए 2 सप्ताह का प्रशिक्षण अनिवार्य है। ऋण स्वीकृत होने की सूचना प्राप्त होने के बाद प्रायोजक एजेंसी (Sponsoring Agency) मान्यता प्राप्त प्रशिक्षण केंद्र के माध्यम से उद्यमिता विकास कार्यक्रम (EDP) का प्रशिक्षण आयोजित करेगी।

Beneficiary:

सोसायटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत संस्थाएं, सोसायटियां और धर्मार्थ ट्रस्ट

Benefits:

सब्सिडी